Drone Subsidy 2024

: केंद्र शासनच्या या योजने अंतर्गत महिला बचत गटांना मिळणार ड्रोनवर 80 टक्के अनुदान |  भारता मध्ये कृषी ड्रोन ही योजना सुरु आहे या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर अनुदान हे दिले जाते. या योजनेचा लाभ हा भारतातील सर्व शेतकरी घेत आहेत. पण आता राज्य शासनाने महिला बचत गटांना सुधा या योजनेचा लाभ हा मिळणार आहे. देशामध्ये तब्बल 1 हजार 261 कोटी रुपयांची खार्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर या योजने अंतर्गत महिला बचत गटांना कशा पप्रकारे अनुदान हे दिले जाणार या बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

केद्र शासनाने महिलांना आर्थिक मदत आणी विकास व्हवा म्हणून ही योजना सुरु करण्याचा केंद्र शासने निर्णय घेतला आणी महिला या तंत्रज्ञानाच वापण करून उदरनिर्वाह देखील करू शकणार आहेत. देशात तब्बल 15 हजार ड्रोन हे 3 वर्षा मध्ये महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहेत.

Government Yojana :

केंदीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांना ड्रोन देण्यासाठी तब्बल 1 हजार 261 कोटी रुपयांची मंजुरी ही दिली आहे. प्रधानमंत्री ड्रोन योजने द्वारे भारतातील सर्व महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ हा घेता येणार आहे.

महिला बचत गटांना 8 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत ही केली जाणार आहे. देशात 2024 ते 2026 या कालावधी देशातील तब्बल 15 हजार महिला बचत गटांना या योजने द्वारे लाभ हा मिळणार आहे.

Drone Subsidy 2023 या योजने अंतर्गत महिलांनी ड्रोन घेतल्या नंतर ते शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकतात. या करता ही योजना केंद्र शासनाने सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत महिलांना ही फायदा होणार आणी शेतकऱ्यांना देखील य  योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे.

अधिकृत Gr पाहण्यासाठी – इथे क्लिक करा 👇⤵️

केंदीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहिती नुसार ग्रामीण उपजीविका अभियान आणी खत कंपन्यांना कडून पात्र महिला बचत गटांना याची निवड करता येणार आहे.

Kisan Drone Subsidy : तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी गावागावांत भिंतीवर घोषणा असायची “देवीचा रोगी कळवा व ५०० रुपये बक्षीस मिळावा!” याच धर्तीवर आता “ड्रोनद्वारे हवाई फवारे मारा व लखपती व्हा”-अशी योजना सुरू होत आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरच्या महिला स्वयंसेवी साह्यता गटांना (SHG) ड्रोन देण्याची योजना मंजूर केली.

२०२४-२५ आणि २०२५-२६या दोन वर्षांमध्ये पंधरा हजार निवडक महिला स्वयंसाह्यता गटांना आठ लाखांपर्यंतचे ड्रोन विकण्याची तरतूद या योजनेमध्ये असणार आहे. योजनेप्रमाणे या रकमेतून आठ लाखांपर्यंत किमतीचे ड्रोन बचत गटांनी विकत घ्यावेत, उरलेली रक्कम बँकांकडून तीन टक्के व्याजदराने घ्यावी असे अपेक्षित आहे.

या योजनेत जे बचत गट सहभागी होतील त्यातील निवडक प्रतिनिधींना पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण, त्यामध्ये ड्रोन उडवणे, दुरुस्त करण्याचे शिक्षण आणि त्याद्वारे शेतामध्ये खते व अन्य फवारणीसाठी काय नियोजन करायचे याबद्दल प्रशिक्षण असेल.

आठ लाख रुपये लोन मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

या बचत गटांनी अशा प्रकारे सरकारी मदतीतून मिळालेल्या ड्रोनचा वापर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने देण्यासाठी करावा. या भाडेआकारणीने या महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये निदान लाखाची भर पडेल, असे अपेक्षित आहे. ही योजना जाहीर करताना पंतप्रधानांनी ‘लखपती दीदी’ असेही त्याचे वर्णन केले होते. या योजनेसाठी एक हजार २६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.

या निर्णयाद्वारे एका ड्रोनने अनेक पक्षी मारण्याची योजना आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर भारतामध्ये नवा नाही. हरितक्रांतीनंतर देशभर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. गेल्या दहा वर्षांत संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे वेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयोग भारतभर होत आहेत.

ड्रोनचा वापर हे त्याचेच रूप. शेतीला पाणी देण्यापूर्वी शेतात कोणते पीक आहे, आर्द्रता किती आहे, आगामी दिवसांत तापमान कसे राहील, मातीचा पोत कसा आहे, याच्या अभ्यासाअंती योग्य प्रकारे ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी देणे, असे हे नवे तंत्रज्ञान. यालाच smart irrigation म्हणतात.

इतरही अनेक उदाहरणे आहेत. एरवी शेतमजूर लावून पिकांवरच्या किडी व शेतातील तण नाहीसे करण्यासाठी वापरायची खते व कीडनाशके आता ड्रोनद्वारे हवाई मार्गांनी फवारली जातील. याच सरकारने सुमारे सहा वर्षांपूर्वी ‘लखपती किसान’ योजना आणली होती.

त्या योजनेमुळे खरोखर किती शेतकरी लक्षाधीश झाले, याची माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या योजनेच्या मूल्यमापनाबाबतचे फारसे तपशील मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दामदुप्पट करण्याचीही घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.

किती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले याबद्दलही काही मूल्यांकन किंवा आढावा कुठल्या सरकारी यंत्रणेने घेतल्याचे वाचनात नाही. त्यामुळे ‘लखपती किसान’च्या जोडीला आता ‘लखपती दीदी’ ही नवीन चमकदार घोषणा राहणार काय, असे वाटू शकते.

प्रश्‍न जमिनीवरचे, उत्तरे हवाई?

ही सर्वच कल्पना म्हटले तर महत्त्वाकांक्षी आणि म्हटले तर जमिनीवर पाय न ठेवता आकाशात पतंग उडविण्यासारखी आहे. बचत गटातील महिला वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग व्यवसाय करतात. त्यातून त्यांचे उत्पन्न व आत्मसन्मान वाढतो, याची हजारो उदाहरणे आहेत. त्यात ड्रोन भाड्याने देणे हा आणखी महत्त्वाचा, नवीन व्यवसाय नक्कीच असू शकतो.

पण आजवरच्या अनुभवांवरून असे लक्षात येते, की अशा प्रकारे शेतीसाठीचे कोणतेही साहित्य आपापसांत भाड्याने देण्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रयोग पूर्णपणे फसलेले आहेत. ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ या नावाने अनेक संस्थांनी गावांमध्ये भाड्याने देण्यासाठी यंत्रसामग्री, शेती अवजारे आणून शेतकऱ्यांना भाड्याने घेण्याचे आवाहन केले. तरीही शेतकरी त्याचा फारसा वापर करत नाहीत, वापर केल्यास भाडे द्यायला नाखुश असतात.

ड्रोन योजने पुढील प्रश्न :

त्यामुळे जमिनीवर न चाललेली अवजारे भाड्याने देण्याची योजना केवळ आकाशात उडवल्यामुळे कशी काय चालणार, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. आणखी प्रश्‍न म्हणजे ड्रोनचा वापर महिला बचत गटांनी गावात शेतीसाठी खते व औषधे फवारणीसाठी करावा. त्याचे प्रशिक्षण खत कंपन्यांनी द्यावा, असा यामागे विचार आहे.

एकीकडे विषमुक्त, नैसर्गिक शेती वाढावी अशा मोहिमा चालू आहेत. देशभर सर्वत्र सुरू असलेला रासायनिक खतांचा वापर कमी कसा करता येईल याविषयी तज्ज्ञ सांगत असताना बचत गटांना ड्रोनद्वारे पुन्हा जास्तीची (कमी व मोजकी?) खते फवारण्याच्या कामात जुंपणे हा विरोधाभास आहे.

या योजनेची आखणी अर्थातच वरून खाली म्हणजे टॉप-टू-डाउन अशीच आहे. यापूर्वीच्या अनेक सरकारी योजनांचा अनुभव असा आहे, की वस्तुस्थिती न पाहता भव्य दिव्य करण्याच्या मानसिकतेतून आखलेल्या योजना जेव्हा अमलात येतात तेव्हा त्या सपशेल आपटतात.