जमीन अनुदान योजनेचा अर्ज PDF स्वरूपामध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.
जमीन खरेदी अनुदान योजना माहिती
महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य आहे. मात्र अनेकांकडे स्वतःची शेतजमीन नाही. परिणामी असे कुटुंब दुसऱ्यांच्या शेतात राबते. तर काही भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन शेती करतात. मात्र अशा लोकांपैकी अनेकांची आपली स्वतःची शेतजमीन असावी अशी इच्छा असते.
परंतु शेत जमिनीचे भाव अलीकडे आकाशाला गवसणी घालत आहे. यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील काही लोकांसाठी एक विशेष योजना सुरू केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना शासनाकडून जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामधून शंभर टक्के अनुदानावर शासन जमीन उपलब्ध करून देत आहे.
यासाठी शासनाच्या माध्यमातून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना राबवली जात आहे. ही योजना 2004 पासून कार्यान्वित असून या योजनेत 2018 मध्ये अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत.
दरम्यान आज आपण या योजनेअंतर्गत कोणत्या भूमीहीन शेतमजुरांना शेतजमीन दिली जाणार आहे, तसेच यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात या संदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना
ही योजना राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबासाठी सुरू करण्यात आली आहे. योजनेची सुरुवात 2004 मध्ये तत्कालीन सरकारने केली आहे.
इतर काही योजना: 👇👇
इलेक्ट्रिक मोटर पंप योजना
रूफटॉप सोलार योजना
शेळीपालन अनुदान योजना
शेतमाल पॅकिंग साठी शेड योजना
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजुरांना चार एकर जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू शेती जमीन किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन उपलब्ध करून दिली जाते.
खरंतर 2004 पासून ते 2018 पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान मिळत होत आणि 50 टक्के बिन व्याजी कर्ज मिळत होतं. मात्र 2018 मध्ये या योजनेत बदल झाला आणि शंभर टक्के अनुदानावर या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना शेतजमीन शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू जमीन खरेदी करण्यासाठी वीस लाखांपर्यंतचे कमाल अनुदान पुरवले जाते. म्हणजेच जिरायती जमिनीसाठी या योजनेअंतर्गत पाच लाख प्रति एकर एवढे अनुदान दिलं जातं.
तर बागायती शेतजमीनीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना दोन एकर बागायती जमिनीसाठी 16 लाखापर्यंतचे कमाल अनुदान दिले जाते. म्हणजेच बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर आठ लाखापर्यंतचे अनुदान मिळते.