Kanda Chaal Anudan Yojana : शेतकऱ्यांना कमी कालावधी चांगले पैसे मिळवून देणारं पिकं म्हणून कांद्यांकडे पाहिलं जातं. पण, कधी नैसर्गिक तर कधी सुलतानी संकटामुळे कांद्याचे दर पडल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. यंदा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याची प्रतवारी खालावलीय. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यानं कांद्याला कवडीमोड भाव मिळतोय. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना दिलासा देणार एक निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.
शासनाने शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर मग शासनाने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे. या योजनेचा कसा लाभ घ्यायचा हे समजून घेऊन या.
कांदा चाळ उभारणी साठी कर्ज मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.
Kanda Chal Anudan Online Application Form : या योजनेचे उद्दिष्ट काय, लाभ कोणाला घेता येईल, त्यासाठी आवश्यक पात्रता काय, कांदाचाळ योजनेचे अनुदान किती मिळते, लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते, अर्ज कुठे करायचा, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती या सर्व घटकांची माहिती आज आपण या लेखामध्ये सविस्तर पाहूयात
Kanda Chal Online Application Form
राज्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असून, सर्वसाधारणपणे शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरून ठेवून किंवा स्थानिक रीत्या तयार केलेल्या चाळींमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा नासून मोठ्या प्रमाणावर त्याचे नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत आणि टिकाऊपणा यावर त्याचा परिणाम होतो. कांदा चाळीच्या उभारणीमुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाते आणि तो दीर्घकाळ टिकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळते. कांदाचाळ उभारणी कडे शेतकऱ्यांचा कल यामुळेच वाढत चाललेला आहे.
कांदा चाळीसाठी अर्थसहाय्य म्हणजेच अनुदान किती मिळते
५,१०,१५,२० व २५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल रुपये ३,५००/- प्रति मेट्रिक टन या क्षमतेनुसार अर्थसहाय्य म्हणजेच अनुदान देय राहते.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा चाळ उभारणी प्रकल्पासाठी मजुरी ९६ हजार २२० रुपये आणि साहित्यासाठी ६४ हजार १४७ असे एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा शेतकरी वैयक्तिक आणि सामुदायिरित्या लाभ घेऊ शकतात. सामुदायिक गटामध्ये बचत गट, शेतकरी गट, शेतकरी कंपनी यांचा समावेश होतो.
साधारण १ हेक्टर क्षेत्रामध्ये २५ मे टन कांदा उत्पादन होते. या कांदा साठवण गोदामासाठी ३.९० मी रुंद, १२ मीटर लांबी आणि २.९५ उंची आकारमान असावे. यासाठी शासनाकडून १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येईल. पण अतिरिक्त होणारा खर्च लाभार्थ्यांना स्वताला करायचा आहे.
कांदा चाळ अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट काय?
- कांदा चाळ उभारल्याने शेतकऱ्याला कांदा पिकाच्या साठवणुकीत नुकसान कमी होते.
- हंगामानुसार कांदा पिकाची आवक वाढून कांद्याचे भाव कोसळतात, तसेच हंगामा व्यतिरिक्त कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो आणि भाव वाढतात. अशा समस्येवर अंशतः नियंत्रण मिळवणे.
कांदा चाळ उभारणीसाठी अनुदान पात्रता
- या योजनेअंतर्गत अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मालकीची शेत जमीन असणे आवश्यक आहे.
- सातबारावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याकडे कांदा पीक असणे बंधनकारक आहे.
अनुदान योजनेही लाभ कोण घेऊ शकतो?
- वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी
- शेतकऱ्यांचा गट स्वयंसहाय्यता गट
- शेतकरी महिला गट
- शेतकऱ्यांची उत्पादक संघ
- नोंदणीकृत शेती संबंधित संस्था
- शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था
- सहकारी पणन संघ
आवश्यक कागदपत्रे –
- सातबारा उतारा
- आधार कार्डची छायांकित प्रत
- आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकाच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत
- संवर्ग प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
- विहित नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र 2)
कांदा चाळ अनुदान योजना अर्ज कुठे करायचा? (Online Application Maharashtra)
- इच्छुक आणि लाभ पात्र लाभार्थ्यांना या अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हॉर्टनेट (http://www.hortnet.gov.in) या ऑनलाईन संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
- नोंदणी करताना आवश्यक ती कागदपत्रे सर्व कागदपत्रे हॉर्टनेट या संकेतस्थळावर अपलोड करावीत.
- पूर्वसंमती पत्र घेतलेल्या शेतकऱ्याला सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र-४ बंध पत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागेल.
- पूर्व संमती पत्रासोबत दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे व तांत्रिक निकषानुसार उभारणी करणे बंधनकारक राहील.
- तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अनुदान मिळण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
- कांदा चाळ उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांना लेखी कळवावे लागेल.
अश्या प्रकारे तुम्ही कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी अर्ज करून या योजनेचा लाभ मिळवू शकता. आम्ही या लेखाद्वारे आवश्यक ती संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अद्याप तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी साहायक यांच्याशी संपर्क करावा.