ज्या व्यक्तीच्या शेतात आणि ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर उभारायचा असतो, त्या व्यक्तीला यासंबंधी आधी माहितीपर नोटीस दिली जाईल.
त्यानंतर मग आताच्या सुधारित धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जाईल.
पण, काही कारणास्तव एखादी व्यक्ती नॉट रिचेबल (संपर्काबाहेर) असेल, तर ती महापारेषणच्या किंवा संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात मोबदल्यासंदर्भात अर्ज करू शकते.
जूना नियम काय होता.
महाराष्ट्रात महापारेषण (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी) आणि इतर खासगी पारेषण कंपन्यांकडून विद्युत वाहिन्यांचं जाळं टाकलं जातं. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज नेण्यासाठी ते गरजेचं असतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी मनोरे (टॉवर) उभारले जातात.
महाराष्ट्र सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय पारित केला होता. त्यानुसार टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं होतं. ते आजतागायत लागू होतं.
या धोरणानुसार, तुमच्या शेतात 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर सुरुवातीला टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जात होता.
पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकत होता.
यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं होतं.
आता आजच्या (12 ऑक्टोबर ) सुधारित धोरणामुळे अधिकचा मोबदला शेतकरी आणि जमीन मालकांना मिळणार आहे.