शेतीसाठी नसलेला रस्ता कसा मिळवायचा. बंद पडलेला शेत रस्ता कसा काढायचा

शेतजमीन रस्ता मागणी

  नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,   गावातील शेत रस्ता हा नेहमीच  कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून वादात सापडलेला असतो. ग्रामीण भागातील लोकांना शेतात जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता हवा यासाठी शासनामार्फत काही कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे. शेतातील  शेत रस्ता हा शेतकऱ्यांचा श्वास असतो. परंतु हाच शेतकऱ्यांचा श्वास आता घुटमळत चालला आहे. या बंद पडलेल्या श्वासाला मोकळे करण्यासाठी काही तरतूद आहे का?  याची विचारणा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून नेहमीच केली जाते. एका शेतातून दुसऱ्या शेतात जाण्याकरता रस्ता मिळत नाही. संधी साधून अतिक्रमणे केली जातात.  या अतिक्रमणांमुळे रस्ते बंद पडले यासाठी बऱ्याच जणांचे भांडण-तंटे झाले तर काही जणांच्या कोर्ट कचेऱ्या झाल्या त्याचा परिणाम म्हणून बऱ्याच जणांच्या जमिनी गेल्या, काही जणांच्या जमिनी पडीक पडल्या अशी सर्व दुर्गती एका शेतरस्त्यामुळे झाली. 

शेत रस्ता साठी मागणी कशी करायची याबद्दल संपूर्ण माहिती खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पहा.👇👇👇

शेती साठी रस्त्याचे महत्त्व

        वाढती शेतमजुरी तसेच मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेक शेतकरी यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे शेतातील सर्व कामे यंत्रांमार्फत करावी लागत असल्यामुळे यंत्र, अवजारांना शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी चांगला रस्ता असणे आवश्यक असते. शेतातील शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा वाहनाने बाजारपेठेत नेण्याकरता  शेतकऱ्यांना चांगल्या शेत रस्त्याची आवश्यकता असते. शेतामध्ये रस्ता मिळवण्यासाठी  किंवा अस्तित्वात असलेल्या  शेतरस्त्यातील अतिक्रमण मोकळे करण्यासाठी  दोन प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदीने रस्ता मिळवण्यासाठी अर्ज  करता येतो.         

 शेतासाठी रस्ता मिळण्याची पहिली तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 नुसार, तुम्ही दुसऱ्याच्या  शेतातून तुमच्या शेतात जाण्याकरता 100% रस्ता मिळवू शकतात. यासाठी तहसीलदार तुम्हाला तुमच्या बांधावरून रस्ता मिळवून देऊ शकतो. तुम्हाला तहसीलदारांकडे तुमच्या शेतीकरता शेतरस्ता मिळवण्यासाठी विनंती अर्ज करावा लागेल. आम्हाला या शेतातून जाण्याकरता रस्ता पाहिजे किंवा आम्हाला आमच्या शेतात जाण्याकरता रस्ता मोकळा करून द्यावा अशी विनंती या अर्जात तुम्हाला करावी लागेल.

दुसऱ्या तरतुदीनुसार मामलतदार कोर्ट ॲक्ट 1906 चे कलम 5 नुसार शेतीसाठी पारंपारिक अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्याला अडथळा निर्माण करणे याविरुद्ध सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करता येतो. मामलेदार कोर्ट अॅक्ट 1906 अन्वये कामकाज दिवाणी न्यायालया प्रमाणे चालवले जाते. हा कायदा फक्त शेत जमिनीलाच लागू आहे. अकृषक क्षेत्रासाठी या ॲक्ट द्वारे अपील करता येणार नाही. कलम 5(1)(अ) नुसार शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या, पिके आणि झाडे असलेल्या कोणत्याही जमिनीवर किंवा त्याच्या सलग्न असलेल्या जमिनीवरून पाणी वाहत असलेल्या कोणत्याही पृष्ठभागावर अवैधरित्या कोणीही अडथळा निर्माण केला असेल तर असे अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे.  

 शेतीसाठी रस्ता मिळवण्यासाठी असलेली प्रक्रिया: 

रस्त्याच्या मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतर अर्जदार व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन  क्रमांकाच्या सीमेवरून रस्त्याची मागणी केली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस देतात. नोटीस दिल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेतात. यानंतर प्रत्यक्ष तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार शेतकरी रस्त्याच्या ठिकाणी पाहणी करतात. तहसीलदार सर्व बाबींची शहानिशा केल्यानंतर ज्या अर्जदाराने शेतरस्त्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या शेतकऱ्याला शेतीसाठी नवीन रस्ता देणे खरोखरच आवश्यक आहे का? या बाबींची खात्री केल्यानंतर तहसीलदार अर्ज मान्य करतात.  अर्ज मान्य केल्यानंतर दोन्ही लगतच्या शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल. असं ग्राह्य धरून चार चार फूट रुंद असा एकूण आठ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो. जमीन जात असलेल्या दोन्ही शेतकऱ्यांच्या सहमतीने अशा रस्त्यांची रुंदी कमी जास्त करता येते. जर शेती क्षेत्रासाठी गाडी रस्त्याची आवश्यकता असेल तर चर्चा विनिमय करून आठ ते  बारा फुटांचा रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो. अर्जदार शेतकऱ्यांनी वाजवी रुंदी पेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्याची मागणी केली  असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकऱ्याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षित असते.  या रस्त्यामुळे जर बाजूच्या  शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान होत असेल तर अशा  प्रकारच्या नुकसानाचा खर्च अर्जदाराला द्यावा लागतो. रस्त्याच्या प्रकरणातील तहसीलदारांचा आदेश सामनेवाले शेतकऱ्यांना मान्य नसल्यास अर्जदाराच्या विरुद्ध अपील करण्याचा  अधिकार सामनेवाले शेतकऱ्यांना असणार आहे.  त्यांना तहसीलदारांचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करावी लागते.  तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो.  जर शेतकऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असेल तर  त्यांना महसुली अधिकाऱ्याकडे अपील करता येत नाही.

  शेतरस्ता मागणीसाठी असलेला अर्ज  खालील प्रमाणे तयार करा.

जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 च्या कलम 143 तरतूद:  कागदपत्रे:

• अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षातील तीन महिन्याच्या आतील सात-बारा (7/12) देणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणीचा नकाशा उपलब्ध असल्यास द्यावा लागेल.
• गाव नकाशाची प्रत  अर्जदार शेतकऱ्याच्या लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील.
•   जर अर्जदाराच्या जमिनीबाबत न्यायालयात काही वाद सुरू असतील तर त्याची माहिती कागदपत्रांसह तहसीलदारांना द्यावी लागेल.

अर्जाची प्रक्रिया शुल्क म्हणून, अर्जदाराला योग्य मूल्याच्या कोर्ट फी वर स्टॅम्प लावून पोहच घ्यावी लागेल. तुम्हाला अर्जाच्या आणि संबंधित कागदपत्रांच्या जितक्या प्रती उत्तर द्यायचे आहेत तितक्या जमा कराव्या लागतील.  वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळामध्ये नक्की share करा.