अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना |Annasaheb patil loan bank list|आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

महाराष्ट्र शासन राज्यातील युवकांच्या भविष्यासाठी विविध सरकारी योजना सुरु करत असते.त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव Annasaheb Patil Karj Yojana आहे.

भारत हा एक जास्त तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे तसेच एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के लोकसंख्या हि वय वर्षे २५ च्या आतील आहे.म्हणून या तरुण वर्गास कुशल बनविणे,राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविणे व या उत्पादनक्षमता वयोगटातील उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार करण्यास सक्षम करून त्यांचे जिवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला आर्थिक सहाय्य्य पुरविण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली

या  योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुशिक्षित कुशल तरुणांना स्वतःचा नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी १० ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी अर्ज करा👇👇👇

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी पात्र बँकांची यादी 👇👇👇

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत 👇👇👇

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे तीन योजना राबविल्या जातात

1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना
3. गट प्रकल्प कर्ज योजना

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांसाठी ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी 5 वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे.या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

वाचकांना विनंती

आम्ही आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची संपूर्ण माहिती सविस्तर दिली आहे त्यामुळे आमची हि आर्टिकल तुम्ही शेवट पर्यंत वाचा आणि या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळावा जर तुमच्या परिसरात अशे कोणी व्यक्ती असतील जे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छुक आहेत अशा लोकांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमची हि आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेतील.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना माहिती :

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल / मागास असलेल्या घटकांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची सुरुवात दि. २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगारी बघता मराठा समाजातील बेरोजगारांना काही काम मिळावे,त्यांना व्यवसायामध्ये उंच भरारी घेता यावी,व उद्योगक्षेत्रात राज्याचा विकास व्हावा यादृष्टीने आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून,या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील होतकरू युवकांना सोप्या मार्गाने व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्यास संपूर्ण व्याज महामंडळ भरते.यामुळे युवकांना व्यवसाय उभारणीसाठी हातभार मिळतो.मराठा समाजातील युवकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाकडून महत्वाची भूमिका पार पडली जात आहे.

Annasaheb patil arthik vikas mahamandal

उद्दीष्टे :

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल / मागास तसेच बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनवता येईल.
• योजना राबवून रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल / मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.
• या योजनेला ऑनलाईन करण्यात आले असून त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराला सरकारी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासत नाही.
• अर्जदार घरीच बसून स्वतःच्या मोबाईलच्या किंवा लॅपटॉप च्या साहाय्याने अर्ज करू शकतो त्याकारणाने त्याचे वेळ व पैसेयांची बचत होते

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

Annasaheb Patil Arthik Vikas Mahamandal Loan Scheme Eligibility

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेच्या अटी

Annasaheb Patil Loan Scheme Terms & Conditions

• सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• एका व्यक्तीला फक्त एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगांकरिता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारास शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला, पॅन कार्ड, रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
• व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रति माहे असणे अनिवार्य आहे.
• जर लाभार्थ्याने मध्येच नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.
• उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
• अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा.
• बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.
• गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.
• गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना महत्वाचे बदल

• सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR – II) असलेली जास्तीत जास्त वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.
• शासन मान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधित व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरिता कमाल वय (45 वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही.
• गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II ) अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान 10 लाख ते कमाल 50 लाखांची होती हि अट शिथिल करून सुधारित बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत जास्त 50 लाख करण्यात आली आहे.
• लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टल वर उद्योग सुरू असण्याचे किमान 3 फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.

उमेदवाराची नाव नोंदणी

• उमेदवारांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल.
• प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र असल्यास उमेदवारांस संगणीकृत सशर्त हेतुपत्र (Letter of Intent ) मंजुरीपत्र दिले जाईल उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे लाभ

Annasaheb Patil Loan Scheme Benefits

• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राज्यातील होतकरू तरुणांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.
• सदर कर्जावरील व्याजाची परतफेड आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामार्फत केली जाते.
• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.
• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तीला 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास त्यातील व्याजाची रक्कम (12 टक्के) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येते.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या महत्वपूर्ण बाबी

• या योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात येणार व्यवसाय / प्रकल्प हा पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्यांद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या उद्योगात कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्र असावीत.
• एकाच कुटुंबातील 2 किंवा अधिक व्यक्तीना सहकर्जदार म्हणून समावेश करण्यात येईल.
• जर लाभार्थ्याने कर्जाच्या हफ्त्याची परतफेड केली नाही तर अशा परिस्थितीत त्यांना व्याजाचा परतावा केला जाणार नाही
• योजनेचे सर्वसाधारण सनियंत्रण महामंडळामार्फत केले जाईल.

महामंडळामार्फत लाभार्थ्यास कर्जाच्या व्याज रक्कमेचा परतावा

• उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम (12 टक्के प्रमाणे) त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत खालील प्रकारचे गट पात्र असतील

• शासनमान्य बचत गट (इतर कोणत्याही शासकीय योजनेत मान्य असलेले)
• भागीदारी संस्था (निबंधक,महाराष्ट्र राज्य,भागीदारी संस्था,मुंबई यांनी प्राधिकृत केलेले)
• सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधक यांनी प्राधिकृत केलेले)
• कंपनी (कंपनी कायदा 2013 च्या Web Portal नुसार)

आवश्यक करारपत्रे

• भागीदारी संस्थेतर्फे / सर्व भागीदार आणि महामंडळ यातील करार (शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या स्टॅम्प पेपरवर)
• लाभार्थ्यास कर्ज रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच पावती
• कर्ज वसुलीसाठी आगाऊ धनादेश
• अर्जदार गट/संस्थेच्या संबंधित बँक खात्यात गट/संस्था सहभागाची 10 टक्के रक्कम जमा असल्याबाबत बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत
• संबंधित व्यवसायाकरिता आवश्यक परवान्याची प्रत प्रकल्पाच्या किमतीत अंतर्भूत असलेल्या यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीचे दरपत्रक
• व्यवसाय सुरु करण्याचा जागे संदर्भातील दस्तऐवज (उदा.करारनामा / भाडेपावती / ना हरकत प्रमाणपत्र)
• जागेचा 7/12 उतारा,स्थावर जंगम मालमत्ता धारकाचे मूल्यांकन / PR Card / नमुना – 8 अ मूल्यांक देण्यात येणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या पेक्षा अधिक असणे आवश्यक
• हायपोथिकेशन डिड, नोंदणीकृत गहाणखत, शुअरीटी बॉंड, जनरल करारनामा, रक्कम पोचपावती, वचनचिट्ठी

वित्तीय सहाय्याची परतफेड

• कर्जाची वसुली हि कर्जाची रक्कम जमा झाल्यापासून 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर सातव्या महिन्यापासून सुरु करण्यात येईल.
• गट / संस्थेने सदर वित्तीय सहाय्याची परतफेड सात वर्षात (84 महिने) करावयाची आहे.

दंडनीय कार्यवाही

• लाभार्थ्यांकडून वित्तीय सहाय्याची नियमित परतफेड होत नसल्यास त्याचे विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
• आवश्यक असल्यास वित्तीय सहाय्याची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थेवर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल व सदर कार्यवाहीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल केला जाईल.
• गटाने कर्जाची रक्कम न फेडल्यास महामंडळाच्या नावे तारण असलेल्या मालमत्तेद्वारे वसुली अथवा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
• थकीत कर्ज रक्कमेवर 4% अधिकचे दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे तीन योजना राबविल्या जातात

१. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

२. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

३. गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

Annasaheb patil arthik vikas mahamandal

1. वैयक्तिककर्जव्याजपरतावायोजना (IR-I) 
INDIVIDUAL INTEREST REIMBURSEMENT (IR-I)

लाभार्थीपात्रता :

• महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे.
• अर्जदाराची वयाची मर्यादा अट पुरुष  50 तर महिलांकरीता 55 वर्षे असेल
• वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी (www.mahaswayam.in)
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे (मर्यादा- मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी)
• लाभार्थ्याने इतर कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
• एका व्यक्तीला या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येऊ शकतो.
• दिव्यांगासाठी अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असण्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.

पतहमी :

वयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रु.१० लाखाच्या कर्जावर लघु व सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी ही योजना लागू असेल.

योजनांची माहिती :

• या योजेनच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी लाभार्थीनी गट सदस्यांनी याआधी यायोजनेचा किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• ज्या जाती किंवा गटासाठी कुठलेही,कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाहीत अश्या जाती किंवा गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील.
• दि. १७ ओक्टोम्बर २०२२ पासून वयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत वयोमर्यादा अटीमधून शिथिलता आणून,पुरुष व स्रियांकरता वयोमर्यादा जास्तीत जास्त ६० वर्ष करण्यात आली आहे.
• लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखा रुपयेच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र आवश्यक) किंवा वैयक्तीक ITR (पती /पत्नीचे) वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) गृहीत धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) गृहीत धरण्यात धरणार नाही.
• या योजनेच्या माध्यमातून १ कुटूंबातील ( रक्ताचे नाते संबंध ) व्यक्ती कर्जासाठी सहकर्जदार राहीले, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे.पण अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक आहे.
• या योजेनच्या माध्यमातून लाभाथी हा महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
• दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्टीकोन सक्षम असण्याची गरज आहे.
• महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.
• या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज रक्कम रु. १० लाखाच्या मर्यादेत, व्याज परत करण्याचा सर्वाधिक कालावधी 5 वर्ष व व्याजाचा दर सर्वाधिक द.सा.द.शे. १२%, यानुसार सर्वाधिक रु. ३ लाखपर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळातर्फे करण्यात येईल.

अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत :

• उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची,www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
• या योजेनच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी महामंडळाच्या वेब साईटवर नोंदणी करत्यावेळेस,मोबाईलवर आधारलिंक O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे किंवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करायची आहे. उमेदवाराने सध्याचा चालू असलेला मो.नंबर, आधार क्रमांकसोबत LINK करावा, कारण नोंदणी करताना O.T.P. नमूद केला नाही तर नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होणार नाही.
• उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल.तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज रिटर्नचा फायदा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे, त्यासोबत कर्ज हमी संबंधीत सरकारचे पत्र सुद्धा ऑनलाईन प्राप्त होईल.
• अर्जदाराने अटी व शर्ती मंजूर असणेबाबत शपथ पत्र Online भरावयाचे आहे.
• Online अर्ज करताना उमेदवारास प्रमुख ४ दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

          IV.जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला.

• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर ६ महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे २ फोटो कॉपी अपलोड करावयाचे आहेत.
• योजेनच्या माध्यमातून, महामंडळ अर्जदाराना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतफेड करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त रु. ३ लाखापर्यंत व्याज परतफेड अधिक प्रोत्साहनपर १ ला हप्ता देण्यात येईल.
• Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजेनच्या माध्यमातून ज्या अर्जदाराना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त असून अशा लाभाथीना CGTMSE योजेनच्या माध्यमातून आकारण्यात आलेले प्रीमियम शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत,अर्जदाराने दावा केल्याच्या नंतर महामंडळ संबंधित अर्जदाराच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
• कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याज रक्कम बँकेत भरणा केल्याच्यानंतर, एकरकमी स्वरुपात महामंडळ हे अर्जदाराना आधारलिंक कर्ज खात्यात व्याज रक्कम जमा करण्यात येईल. हि परतफेड प्रत्येक महिन्याला बँकेत परतफेड केल्यास देणेत येईल.
• लाभार्थ्यांने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कुठल्याही योजेनच्या माध्यमातून, व्याज परतफेड/माफी/Interest Subvention या योजनेचा लाभ घेतलेला दिसून आल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतफेड वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा दुसऱ्या योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)
• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत व्यवसायाचे दोन कॉपी अपलोड करायचे आहे.तसेच नंतर प्रत्येक ४ महिन्यानंतर अर्जदाराने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो कॉपी अपलोड करायचे आहेत.
• अर्जदाराला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त केल्यानंतर, अर्जदाराच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने.)

Annasaheb patil arthik vikas mahamandal

2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

Group Loan Interest Reimbursement Scheme(IR-II)

योजनांची माहिती :

• या योजेनच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी लाभार्थीनी गट सदस्यांनी याआधी यायोजनेचा किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजेनच्या माध्यमातून लाभ घेण्यासाठी वयाची मर्यादेची अट ,पुरुष करता सर्वाधिक 50 तर स्रियां करता सर्वाधिक 55 वर्षे असेल,परंतू वयाची अट कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या स्रियां बचत गटांना व कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पि.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू राहणार नाही.
• अर्जदाराचे कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) किंवा कुटुंबाचे ITR प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येऊन निव्वळ उत्पन्न / Net Taxable Income ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• या योजेनच्या माध्यमातून अर्जदार गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
• गटातील प्रत्येक लाभ घेणारा अर्जदार हा आर्थिकदृष्टया मागास असला पाहिजे.
• या योजेनच्या माध्यमातून

1. भागीदारी संस्था
2. सहकारी संस्था
3. बचत गट,
4. एल.एल.पी.कंपनी
5. कायद्यामध्ये नोंदणी केलेली संस्था व इतर शासन नोंदणी केलेला गट / संस्था लाभास पात्र असतील.

• या योजनेमध्ये कृषी आणि पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटासाठी असलेली उच्च वयाची मर्यादा अट वगळण्यात आली आहे.
• अपंगसाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल.अपंग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असले पाहिजेत. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- अर्जदार/सदस्य अपंग असले पाहिजेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारे प्राधिकृत प्रतिनिधी हा अपंग लाभार्थी-सदस्य असावे.
• व्याज परतफेड कालावधी सर्वाधिक 5 वर्ष व व्याजाचा दर सर्वाधिक द.सा.द.शे. १२% असेल.अर्जदार गटास केवळ 1 च गट योजनेखाली अर्ज करता येईल. पण 1 योजनेअंतर्गत आर्थिक मर्यादेचे विभाजन न करता 1 च रकमेसाठी अर्ज सादर करावा.

अर्जप्रणालीवअंमलबजावणीचीपध्दत :

• गटाने ( गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे ) योजनेमध्ये प्रथम www.udyog.mahaswayam.gov.in वेब पेजवर नोंदणी करुन अर्ज करणे सक्तीचे असेल.
• या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी महामंडळाच्या वेब पेजवर नोंदणी करताना,मोबाईलवर आधारलिंक O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे किंवा तत्सम U.I.D. युक्त वेब पेजद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी अर्जदाराने सध्याचा चालू मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत LINK करावा, कारण नोंदणी करताना सदर O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होत नाही.
• लाभाथीने, गटास अटी/शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे Online फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

 Online अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे 4 दस्तावेज अपलोड करणे गरजेचे असेल.

1. आधार कार्ड – ( उमेदवाराचे फोटो व आधार नंबर असलेली समोरील बाजू अपलोड करणे गरजेचे असेल.)
2. रहिवासी पुरावा – चालू लाईट बील / चालू गॅस कनेक्शन पुस्तक / चालू टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा चालू पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( पुरावा जोडताना उमेदवाराचे नाव नसेल तर त्याच्याशी असणारे नाते सिद्ध करणारा इतर पुरावा जोडावा. )
3. उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व उमेदवारासाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कुटूंबाचे उत्पन्न दाखला किंवा चालू ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक असेल.
4. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला.

• गटातील अर्जदाराने गटासाठी ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील 7 दिवसांच्या आत संबंधित गट कर्ज व्याज परतफेड घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत कळविण्यात येईल. तद्नंतर लाभार्थी गट या योजनेमध्ये व्याज परतफेड प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.
• प्राप्त LOI अर्जदार गटाने बँकेकडून कर्ज घेण्यावेळी सादर करायचा असून हे LOI 3 महिन्यांसाठी वैध असेल. नंतर LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यावर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असून पात्रता प्रमाणपत्राचे Revalidation मोफत करण्यात येईल.त्यानंतर LOI कुठल्याही कारणाने अवैध झाले तर नुतनीकरणा करीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येऊन पात्रता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येते.
• गटातील 1 च “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे www.udyog.mahaswayam.gov.in वेब पेजवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास Online सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्या गटाचा लाभ घेणारा सदस्य असणे गरजेचा असेल. गरजेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलायचे असल्यास गटाने ठरावाची प्रत Online अपलोड करावी व त्यासाठी रु. 500/- आकारण्यात येईल.
• गटाने व्यवसाय सुरुवात केल्याच्यानंतर 6 महिन्यामध्ये व्यवसायाचे 2 फोटो अपलोड करावे.
• गटाने कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सदर व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्याच्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधार लिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करते. प्रत्येक महिन्याला टाइमावर हफ्ता परतफेड केल्यावर मासिक परतावा देण्यात येतो.
• या योजनेमध्ये लाभ घेण्याकरीता गटातील 60% सदस्य संचालक मंडळाचे, 60 % सदस्य हे ज्यांच्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रवर्गातील असणे अवश्यक आहे.
• गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये त्याचे व्यवसायाचे 2 फोटो अपलोड करावयाचे गरजेचे असेल. तसेच नंतर प्रत्येक 4 महिन्यानंतर गटाने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे गरजेचे असेल.
• गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त केल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख केला गेला पाहिजे. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

3. गटप्रकल्पकर्जयोजना (GL-I)

Group Project Interest Free Loan Scheme(GL-I)

योजनांची माहिती :

• या योजेनच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी लाभार्थीनी गट सदस्यांनी याआधी यायोजनेचा किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेमध्ये सर्वप्रथम www.udyog.mahaswayam.gov.in वेब पेजवर नोंदणी करुन अर्ज करणे सक्तीचे असेल.
• अर्जाकरीता वेब पेजवर आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे,मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करायची आहे. यासाठी अर्जदाराने सध्याचा चालू मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करताना वापरता येईल.
• F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही.अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 % असणे महत्वाचे असेल.
• गटातील 1 च “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे www.udyog.mahaswayam.gov.in वेब पेजवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक असेल.असा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे महत्वाचे असेल. गरजेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलायचे असल्यास गटाने ठरावाची प्रत Online अपलोड करावी व त्यासाठी रु. 500/- आकारण्यात येईल.
• आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) किंवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) वार्षिक सकल उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• Online अर्ज करताना लाभार्थ्यास पुढील 4 दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

I. आधार कार्ड – ( उमेदवाराचे फोटो व आधार नंबर असलेली समोरील बाजू अपलोड करणे गरजेचे असेल.)

II. रहिवासी पुरावा – चालू लाईट बील / चालू गॅस कनेक्शन पुस्तक / चालू टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा चालू पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( पुरावा जोडताना उमेदवाराचे नाव नसेल तर त्याच्याशी असणारे नाते सिद्ध करणारा इतर पुरावा जोडावा. )

III. उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व उमेदवारासाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कुटूंबाचे उत्पन्न दाखला किंवा चालू ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक असेल.तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा जास्त असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे लागते.

IV. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला.

• गटाने व्यवसाय सुरुवात केल्याच्यानंतर 6 महिन्यामध्ये व्यवसायाचे 2 फोटो अपलोड करावे.
• अपंगसाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल.अपंग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असले पाहिजेत. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 % लाभार्थी हे अर्जदार/सदस्य अपंग असले पाहिजेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारे प्राधिकृत प्रतिनिधी हा अपंग लाभार्थी-सदस्य असावे.
• FPO गट हा जास्तीत जास्त 10 लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक असेल. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असला पाहिजे व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 % सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असले पाहिजे.

अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने :-

• या योजनेमध्ये जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या मदतीने उभे करण्याची आवश्यकता असून आणि त्या प्रकल्प किंमत सर्वाधिक रु. 11 लाखपर्यत आहे,असे Online प्रस्ताव सादर करावेत.
• सदर प्रस्तावाची छानणी,तपासणी व स्थळ पाहणी झालेनंतर महामंडळाने दिलेल्या “मंजूरी पत्र” कालावधी हा सर्वाधिक 60 दिवसांचा असेल.
• या कालावधीमध्ये लाभार्थी गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल.
• मंजूरी पत्राचे केवळ 1 च नुतनीकरण करता येऊ शकते.आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक असेल.मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिलेनंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल.परंतु मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्यासाठी रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येतील.

ब) महामंडळ आणि इतर बँकांच्या मदतीने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा:-

I. कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची गरज असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केल्यानंतर महामंडळ,मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करते.
II. नंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येतात.

लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल,तसेच या व्यतिरिक्त 2 जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे 2 जामीनदार आर्थिक दृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे गरजेचे आहे) असावेत.कर्ज प्रकरण हे प्रामुख्याने मुदत कर्जासाठीच (Term Loan) असेल. Term Loan ची रक्कम ही प्रामुख्याने यंत्रसामग्री, इमारत,फर्निचर इ. स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित असेल, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल.पण गरजेनुसार जास्तीत-जास्त 50 % रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल,हि रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागणार आहे.गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता Online अर्ज भरुन Submit केलेच्यानंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन/Online “मंजूरी पत्र” देणेत येते. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असते. नंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असतो.हे मंजूरी पत्र कुठल्याही कारणाने अवैध झाल्यास केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाते.परंतु त्यासाठी रु. 1,000/- इतके शुल्क आकारण्यात येते.गट प्रकल्प कर्ज हे गट अर्जकर्त्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाहीत, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच देण्यात येईल.कर्जाचा परतावा हा वाटप दि.च्या 7 व्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित आहे (७ वर्षे).या योजनेमध्ये गटातील 1 च “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे mahaswayam.gov.in वेब पेजलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल आणि अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास Online सादर करणे आवश्यक असेल. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे आवश्यक असेल.गरजेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असल्यास गटाने ठरावाची प्रत Online अपलोड करावी, त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येते.एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमस्वरूपी नामंजूर राहील.परंतु नाकारलेल्या प्रकल्प सोडून नवीन प्रकल्पासाठी अर्ज सादर करावयाचा असल्यास रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येते.एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक आहे आणि उर्वरीत 90 % रक्कम (10 लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा Online सादर करणे आवश्यक आहे.अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता असेल.गट योजनेमध्ये अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या १0 % रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात, जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी, अशी रक्कम कर्ज मंजूर होण्या पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येते व ज्यांचे कर्ज मंजूर होणार नाही त्यांना त्यांची १0% रक्कम काढून घेण्याचा हक्क असून ही १0% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.कर्ज परत फेडीसाठी गटाने ए.सि.एस.(ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा किंवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक असणार आहे. या व्यतीरिक्त किमान 3 कोरे चेक/धनादेश (सही केलेले तसेच दिनांक टाकलेली नसावी)या योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने आणि लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी रु. 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे खूप फायदेशीर ठरते.कारण मोठ्या रकमेचा प्रकल्प असल्यास राहिलेली रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम दिली जाणार नाही. या 2 हि रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा असणे आवश्यक असेल.गटाला महामंडळाच्या योजनेचा फायदा प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागेल. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने).

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

Annasaheb Patil Loan Document List

ऑनलाईन रेजिस्ट्रेशन करताना आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• उत्पन्न दाखला (वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे)
• जातीचा दाखला
• वयाचा दाखला
• पासपोर्ट साईज फोटो
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• प्रकल्प अहवाल

बँकेतून कर्ज घेताना सादर करावयाची कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• वीज बिल
• उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
• बँक खात्याचे स्टेटमेंट
• सिबिल रिपोर्ट
• व्यवसाय-प्रकल्प अहवाल
• व्यवसायातील प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

व्याज परताव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• बँक कर्ज मंजुरी पत्र
• बँक स्टेटमेंट
• उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
• व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
• व्यवसायाचा फोटो

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे

Annsaheb Patil Loan Scheme Maharashtra

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळवले असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार व्यक्ती बँक / वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने अर्जात खोटी तसेच दिशाभूल करणारी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने एकाच वेळी अनेक वेळा अर्ज केल्यास बाकीचे अर्ज रद्द केले जातील.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना कोणत्या राज्यासाठी लागू आहे?

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत किती लाभ दिला जातो?

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसाठी वयाची मर्यादा काय आहे?

उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसाठी शिक्षणाची अट काय आहे?

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत अर्जदार कमीत कमी इयत्ता 8वी पास असणे आवश्यक आहे

सारांश

आशा करतो कि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेची सर्व माहिती प्राप्त झाली आहे तरीदेखील आपले  आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसंबंधी काही प्रश्न असल्यास मला ई-मेल किंवा कंमेंट्स च्या माध्यमातून जरूर कळवा आम्ही तुमच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू आणि जर तुम्हाला या योजनेची माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा जेणेकरून तुमचे मित्र देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

Tags

Annasaheb Patil Aarthik Vikas Mahamandal Yojana | अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना | Annasaheb Patil Mahamandal Loan Scheme | Annasaheb Patil Loan Scheme | Annasaheb Patil Karj Yojana | Annasaheb Patil Arthik Vikas Mahamandal Loan Scheme | Annasaheb Patil | Annasaheb Patil Mahamandal | Annasaheb Patil Loan | Annasaheb Patil Mahamandal Loan Process | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ | Annasaheb Patil Yojana | Mahaswayam | आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना